ग्राम पंचायतों व प्रधानों के 5 वर्ष की जांच करके रिपोर्ट जनता हेतु सार्वजनिक हो

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ग्राम पंचायतों के विगत 5 वर्ष के विकास कार्यों व ग्राम प्रधान के सम्पत्ति की जांच कराकर रिपोर्ट जनता हेतु सार्वजनिक करे सरकार —आर के पाण्डेय।

पर्दाफाश न्यूज टीम।
—प्रस्तावित, निष्पादित व अपूर्ण कार्य हों सार्वजनिक।
—ग्राम प्रधानों के पद धारण से पहले व अद्यतन कुल सम्पत्ति की भी जांच।
नैनी, प्रयागराज, 25 दिसम्बर 2020। शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति के बाद पीडब्ल्यूएस प्रमुख वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने विगत पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए विकास कार्यों व ग्राम प्रधानों के चल-अचल संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच रिपोर्ट को जनता हेतु सार्वजनिक करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार आर के पाण्डेय ने वर्तमान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यूपी की योगी सरकार की अभी जनता के बीच बहुत अच्छी इमेज है। ऐसे में शासन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अलावा अन्य सभी 74 जनपदों के 58656 ग्राम पंचायतों द्वारा विगत पांच साल में कराए गए विकास कार्यों के संदर्भ में प्रस्तावित, अनुमोदित, सम्पादित व अपूर्ण कार्यों की जांच के साथ ही सभी ग्राम प्रधानों के पद धारण के पूर्व व अद्यतन वर्तमान कुल चल-अचल संपत्ति की जांच कराकर जांच रिपोर्ट को जनता हेतु सार्वजनिक करे। इससे न सिर्फ सरकार की निष्पक्षता व उसके भ्रष्टाचार के विरुध्द जीरो टॉलरेंस की नीति की स्पष्टता सामने आएगी वरन जनता सही मायने में लोकतांत्रिक परिणाम के आधार पर अपने प्रतिनिधि का सही मूल्यांकन कर सकेगी।

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