शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के किसानों ने जमीन के मुआवजे को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा बगुलहवा में बानगंगा नदी के किनारे ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर (सिंचाई विभाग) द्वारा बिना मुआवजा दिए बना लिया गया लेफ्ट बांध

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पर्दाफ़ाश न्यूज़ टीम
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर

तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगुलहवा के किसानों ने समाजसेवी अल्ताफ चौधरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी दीपक मीणा को ज्ञापन सौंपकर लेफ्ट बांध बनाने के लिए प्रयुक्त की गई जमीन का मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा है कि ग्राम पंचायत बगुलहवा में बानगंगा नदी के किनारे ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर (सिंचाई विभाग) द्वारा बानगंगा नदी के किनारे जमीन का बिना मुआवजा दिए लेफ्ट बांध बना लिया गया।

किसानों ने अपनी जमीनों के मुआवजे के लिए उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया पर जब कोई बात नहीं बनी तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल मिशलीनीयस रीट पेटिसन संख्या 5273/20 बहाऊ और 28 बनाम उप्र सरकार दाखिल किया जिस पर 13 फरवरी 2020 उच्च न्यायालय द्वारा किसानों को अविलंब जमीनों के मुआवजे का भुगतान किए जाने का आदेश दिया।

उक्त आदेश पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा नोटिस जारी करने के उपरांत किसान कार्यालय पहुंचकर अपना-अपना बयान दर्ज कराया। इसके पश्चात माह अगस्त में राजस्व विभाग ने बांध की पैमाइश कर सीमांकन किया।पुनः सितंबर माह में सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों द्वारा पैमाइश कराया गया पर अब तक किसान मुआवजे के लिए चक्कर काट रहे हैं।

समाजसेवी मो० रफीक चौधरी ने कहा कि यदि शीघ्र किसानों को मुआवजा नही दिया गया तो पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि तबरकुल्लाह, बहाऊ, मो०युनुस, मुकीम, मु० जाफर, गुलाम मुहीउद्दीन, शहादत हुसैन, वाहिद, अमीन, मो० समी, रफीक, मुहम्मद आयुब, फुददन, दशरथ, नुरुल, बैतुल्ला, अबुतलहा, अबुल कलाम, जैनूल्लाह, खलील, जलील आदि किसान मौजूद रहे।

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