हत्याओं पर एक समान मुआवजे के साथ हत्यारों को फांसी व दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी सुनिश्चित हो- अधिवक्ता आर.के.पाण्डेय

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पर्दाफाश न्यूज़ टीम
नैनी, प्रयागराज

राज्य में बढ़ते अपराध व पुलिस द्वारा समय से कार्यवाही न किया जाना लोकतांत्रिक सरकार के लिए बदनुमा धब्बा है जिस पर जनता के विश्वास हेतु तत्काल अंकुश अनिवार्य है।

एनजीओ परमेंदु वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक आर.के.पाण्डेय एडवोकेट ने आज मीडिया से उपरोक्त बातें करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि हत्याओं को मुआवजे व नौकरी से निपटाने के बजाय सरकार न्यायगत कार्य करे। आर.के.पाण्डेय ने कहा कि कानपुर केस में मृतक सिपाही के परिवार को ₹ एक करोड़ जबकि मृतक पत्रकार के परिवार को ₹ दस लाख का मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक सरकार यह सुनिश्चित करे के हत्या के प्रत्येक केस में पीड़ित परिवार को समान रूप से ₹ एक करोड़ का मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, हत्यारों को फांसी ही हो तथा जिस थाना क्षेत्र की घटना है उस थाना के थानाध्यक्ष व दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल एफआईआर न दर्ज करने व समय से कार्यवाही न करने के कारण सीधे बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाए। आज राज्य में जनरल समाज के हत्या के बढ़ते मामले व एससी एसटी ऐक्ट के दुरुपयोग से आम नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है जिस पर सरकार को सामने आकर व लोकतंत्र की रक्षा हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश व अपराध मुक्त प्रदेश के लिए कार्य करना चाहिए।

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