भारतीय संसद से पास कानून बीएसए के ठेंगे पर, सूचना का अधिकार अधिनिय-2005 को नहीं मानते बी.एस.ए., बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का भी आज तक प्रयागराज में नहीं हुआ अनुपालन

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आर के पाण्डेय की रिपोर्ट
प्रयागराज

प्रयागराज का पाला एक ऐसे बीएसए से पड़ा है जोकि स्वयं को एक उप मुख्यमंत्री का करीबी बताकर खुद में इतना ताकतवर बन बैठा है कि उसके द्वारा भारतीय संसद से पास कानूनों को न मानने पर भी कोई भी उच्च अधिकारी कार्यवाही करने की हिम्मत तक नही कर सकता है।
जानकारी के अनुसार संजय कुमार कुमार कुशवाहा, बीएसए प्रयागराज तो भारतीय संसद से पारित व लागू कानूनों को मानते तक नही जब अनुपालन तो कोसों दूर की बात है। बता दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर वांछित सूचना देनी होती है परंतु आर के पाण्डेय एडवोकेट हाई कोर्ट द्वारा मई 2017 से आज तक मांगी गई किसी भी सूचना को जन सूचना अधिकारी बीएसए प्रयागराज द्वारा उपलब्ध ही नही कराया गया है वहीं प्रथम अपीलीय अधिकारी एडिबेसिक प्रयागराज रमेश तिवारी ने भी उपरोक्त पर कोई भी कार्यवाही नही की है तो दूसरी तरफ बालकों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 की अवहेलना करते हुए उपरोक्त बीएसए की जानकारी में आज भी हजारों मानक विहीन गैर मान्यता प्राप्त अवैध व अमान्य विद्यालय खुले आम प्रयागराज में संचालित है तो वहीं शिकायत व नोटिस के बाद भी जो अवैध विद्यालय बन्द नही हुए उनके मामले में भी इसी ऐक्ट की धारा 18(5) के अनुसार जुर्माना की राशि तक नही वसूली गई तथा विभा सिंह, जांच अधिकारी की 25 मई 2018 के रिपोर्ट में मानक विहीन अवैध विद्यालय रोजगार्डेन की मान्यता के बावत इसी ऐक्ट की धारा 19 के तहत बीएसए ने मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही नही की है। आर के पाण्डेय एडवोकेट की शिकायत के अनुसार उपरोक्त दोनो ही अधिनियम का जानबूझकर संजय कुमार कुशवाहा, बीएसए प्रयागराज अनुपालन नही कर रहे हैं जिसकी शिकायत पर उच्च अधिकारी मात्र इस कारण से कोई भी कार्यवाही नही कर रहे हैं क्योंकि उपरोक्त बीएसए खुद को एक उप मुख्यमंत्री का बेहद करीबी रिश्तेदार बताता है। शिकायतकर्ता ने अब उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगीजी, पीएम मोदीजी, मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति से शिकायत करते हुए संजय कुमार कुशवाहा उपरोक्त के विरुध्द कार्यवाही करते हुए भारतीय संसद से पारित व लागू कानून आरटीआई ऐक्ट,2005 तथा आरटीई ऐक्ट,2009 को प्रयागराज में भी लागू करवाने का अनुरोध किया है।

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